मुकेश शेंडे

कोरोना काळात दिव्यांग हा समाजातील अतिदुर्लक्षित घटक अधिकच भरडला जातोय. २०११च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येत दिव्यांगांचं प्रमाण २.२१ % आहे. तर ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या अंदाजानुसार हे प्रमाण १५ टक्के असावं. महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या देशासाठी ही आकडेवारी निश्चितच भूषणावह नाही. लसीकरणातील त्रुटी, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, आवाक्याबाहेरचे औषधोपचार, अपघातांचं प्रचंड प्रमाण, तातडीच्या औषधोपचारांची सोय नसणे ही अपंगत्व येण्याची काही कारणं. या मूळ कारणांवरील उपाययोजना आपल्याकडे धिम्या आहेतच, पण दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठीही समाज म्हणून आपण उदासीन आहोत. या पार्श्वभूमीवर कोरोना काळ आल्याने दिव्यांगांना आणखीनच अंध:कारात लोटलंय.

दिव्यांगांची वर्गवारी पाहिली तर त्यात २० टक्के लोकांना शारीरिक समस्या (अस्थिव्यंग), १९ टक्क्यांना दृष्टीदोष, १९ टक्के कर्णबधिर व ८ टक्के बहुविकलांग आहेत. या प्रत्येक घटकात विकलांगतेच्या प्रमाणानुसार समस्यांची तीव्रता कमी-अधिक असते. पण यात समानता काही असेल तर ती ही की या व्यक्ती आपल्या कुटुंबियांवर किंवा काळजी घेणाऱ्यांवर अवलंबून आहेत. अर्थात समाजाच्या मदतीची यातल्या सर्वांनाच कमी-अधिक गरज आहे. आधी लॉकडाऊन व नंतर अनलॉक वन झालं, हळूहळू समाजाचे व्यवहार सुरळीत होत चाललेत. ही घडी बसत असताना आपण अजूनही कोविडच्या संदर्भात विकलांगांच्या विशेष गरजांना विचारात घेतलेलं नाही. या समाजघटकांसाठी धोरणांची आखणी करणं तर फारच दूर. कोरोना आल्यापासून जनजागृतीवर भर दिला गेलाय. पण दिव्यांगांमधील संक्रमणाचा धोका लक्षात घेऊन कितपत विशेष प्रयत्न झाले?

  दृष्टिहीन व्यक्तींचा जगाशी संपर्क स्पर्शांतून होतो. एखाद्याचा हात धरल्याशिवाय ते एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाऊ शकत नाहीत. अशा लोकांनी ‘सोशल डिस्टंसिंग’ कसं अंमलात आणावं? यासाठी आपण रेडिओ-टीव्हीवरून काही सूचना दिल्यात? कर्णबधिरांमधील अशिक्षित लोक केवळ आपल्या ओठांच्या हालचालींचं अवलोकन करूनच भाषा समजून घेतात. पण आता मास्क अनिवार्य झाल्यावर या लोकांपुढे नव्या समस्या येणार नाहीत का? हे प्रश्न कुणाला पडले नाहीत. ना कुणी दिव्यांगांमध्ये कोरोना प्रसार होऊ नये यासाठी काही खास प्रयत्न केले. पण आता तरी या दिशेनं विचार व्हायला हवा. पण खरा कळीचा प्रश्न आहे दिव्यांगांच्या उपजीविकेचा.  

भारतातील ६९ टक्के दिव्यांग ग्रामीण भागात राहतात. यापैकी जेमतेम दोन टक्के दिव्यांगांना शिक्षणाची संधी मिळते. या शिक्षितांपैकीही केवळ एकच टक्के दिव्यांग नोकरी मिळवण्यात यशस्वी होतात. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायदा-२०१६ नुसार विविध प्रकारच्या २१ दिव्यांगतांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ४% व खासगी क्षेत्रात ५% आरक्षणाची तरतूद आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्येही ५% आरक्षण मंजूर आहे. परंतु कायदा अस्तित्त्वात येऊन चार वर्षे झाली असली तरी या तरतुदी वास्तवात येऊ शकलेल्या नाहीत. मुळात दिव्यांगतेचं प्रमाणपत्र मिळवण्यात असंख्य अडचणी होत्या. त्यामुळे हा घटक शासकीय योजना-तरतुदींपासून वंचित होता. आता कोरोना काळाने तर दिव्यांग दाखला मिळवण्यातील दिरंगाईला एकप्रकारे मान्यताच दिलीय. त्यात सर्वसामान्यांच्याच रोजगारांचे प्रश्न तीव्र झाल्याने दिव्यांगांचा विचार कोण करणार? मार्चमध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाले नि दिव्यांगांसाठी जणू अंधायुगच अवतरलं…

अनेक गरीब दिव्यांग किरकोळ व्यवसायांवर गुजराण करतात. पण लॉकडाऊनमुळे दळणवळण थांबलं नि या वर्गाचं उत्पन्न अनिश्चित काळासाठी स्थगित झालं. अनेक अंध व्यक्ती फेरीविक्रेते असतात. त्यांना यापुढील काळात आपल्या उदरनिर्वाहाच्या साधनाला तिलांजली द्यावी लागली. हे झालं शहरठिकाणचं. ग्रामीण भागातील दिव्यांगांपुढेही काळ कठीण आहे.   

‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्थेने एप्रिल-२०२० मध्ये अर्थात लॉकडाऊननंतर लगेचच गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्व्हे केला होता. त्यात असे आढळून आले की, दिव्यांग कुटुंब प्रमुख असलेल्या कुटुंबांपैकी ५५ % कुटुंब भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक आहेत. या कुटुंबांना मुख्यत: रेशन दुकानातून मिळणाऱ्या धान्यावरच अवलंबून रहावं लागतं. या कुटुंबांकडे अन्नधान्य साठा नव्हता. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. ज्यांच्याकडे अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र आहे आणि संजय गांधी पेन्शन योजनेचे लाभार्थी आहेत त्यातील ५५% लोकांना जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांची पेन्शन मिळालेली नव्हती. संस्थेने शासकीय यंत्रणेशी पाठपुरावा केल्यानंतर ही पेन्शन बँक खात्यात जमा झाली. परंतु टाळेबंदीमुळे दळणवळणाची सोय नव्हती. त्यामुळे बहुतांश दिव्यांग बँकेतून पैसे काढू शकले नाहीत. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यावर अनेकांनी ही रक्कम खात्यातून काढली. पण एप्रिलनंतरच्या पेन्शनची रक्कम आता पुन्हा थकली आहे. एरवी नेहमीच ही पेन्शन थकवली जाते. किमान कोरोना काळात तरी संवेदनशीलता दाखवायला नको का? विशेषत: पंतप्रधान अगदी ‘बँक हॉलिडे’लाही जाहीर कार्यक्रमात एका क्लिक् वर कोट्यवधींची रक्कम शेतकऱ्यांना पाठवू शकतात, तर मग दिव्यांगांची पेन्शन मिळण्यात का बरे दिरंगाई व्हावी? लॉकडाऊनपासून अनेक दिव्यांगांचा रोजगार गेलाय. होती नव्हती ती बचत लॉकडाऊनचा काळ कंठण्यात खर्च झालीय. आता पुन्हा आपले व्यवसाय सुरू करायचे तर भांडवल नाही. दिव्यांगांना फार मोठ्या अर्थसाह्याची अपेक्षा नाही. हे लोक छोट्या छोट्या व्यवसायात आहेत. अशा वर्गासाठी काही पॅकेज सरकार जाहीर करेल काय?  

दिव्यांगांचे शासकीय नोकरीतील प्रमाण नगण्य आहे. मूक-कर्णबधिर, हालचाल करू शकणारे अस्थिव्यंग आणि इतर दिव्यांग युवक-युवती खासगी कंपन्यांमध्ये अस्थायी स्वरूपाची नोकरी करतात. परंतु टाळेबंदीमुळे अनेक उद्योग-कंपन्या बंद राहिल्या. परिणामी या ‘आत्मनिर्भर’ दिव्यांगांना रोजगार गमवावा लागला. ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्थेद्वारे नागपूर येथे दिव्यांग युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्यांसाठी नोकऱ्याही मिळवून दिल्या जातात. केक शॉप, मॉल्स्, हॉटेल्स्, उत्पादक व कॉल सेंटर अशा ठिकाणी या केंद्रांद्वारे अनेकांना नोकरी मिळवून देण्यात आली होती. पण लॉकडाऊननंतर यातल्या जवळपास ५० टक्के तरुणांना नोकरी गमवावी लागलीय. हे सर्व युवक-युवती स्वत:च्या पायावर उभे राहून स्वाभिमानाने जगू पाहणारी आहेत. स्वत:बरोबरच ते कुटुंबालाही हातभार लावत होते. पण आता या तरुणांचं भवितव्य अधांतरी टांगलंय.   

दिव्यांग महिला किंवा दिव्यांग एकल महिलांची स्थिति तर अधिकच चिंताजनक आहे. हालचाल करू न शकणारे, मानसिक आणि बौद्धिक दिव्यांग पूर्णत: कुटुंबावर अवलंबून असतात. टाळेबंदीच्या काळात अशा दिव्यांगांची अतिरिक्त जबाबदारी सहन करणे शक्य नसल्याने कुटुंबियांनी त्रास दिल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यातच दिव्यांग हे दलित, आदिवासी असतील आणि आर्थिकदृष्ट्या गरीब असतील तर त्यांची अवस्था अधिकच बिकट होते. असे दिव्यांग व त्यांच्या कुटुंबियांचा शासन विचार करणार आहे का?

अनेक संघटना, स्वयंसेवी संस्था व काही राजकीय पक्षांच्या हस्तक्षेपामुळे शासकीय पातळीवर थोडीफार मदत जाहीर झालीय. पण या दिलाशाचे स्वरूप दिव्यांगांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत व भौगोलिक अर्थानेही खूपच मर्यादित आहे. शासकीय आदेशानुसार दिव्यांग कुटुंबांना ग्राम पंचायत स्तरावर ग्राम पंचायत निधीतील ५% निधी आणि १४व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून धान्य पुरवण्याचे जाहीर झाले. परंतु हे लाभ अतिशय अल्प स्वरूपाचे होते. मे महिन्यामध्ये ‘रोजगार हमी’चे काम काही ठिकाणी सुरू झाले. पण त्यात दिव्यांगांना काम मिळाले नाही. वास्तविकता: रोहयो कायद्यात दिव्यांगांना रोजगाराची तरतूद आहे. आता कोरोनाकाळात तरी ती अंमलात यायला नको?  

वरील परिस्थिती पाहता ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्थेने प्रामुख्याने गडचिरोली, चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील दिव्यांगांसोबत काम करताना सर्वप्रथम गावपातळीवर ‘दिव्यांग स्वयं सहाय्यता समूह’ बनवलेत. या बचत गटांची क्लस्टर, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर फेडरेशन केली आहे. ही फेडरेशन आता काही प्रमाणात आपल्या सदस्यांच्या मदतीसाठी सक्रिय झाली आहे. फेडरेशनद्वारे दिव्यांग नियमितपणे एकत्र येताहेत. प्रश्न व गरजांवर सामूहिक चर्चा होत आहेत. त्यातून आलेल्या मुद्यांवर स्थानिक प्रशासनाशी संवाद साधून उपाययोजनांना सुरुवात झाली आहे. ग्रामीण भागातील दिव्यांग आत्मनिर्भर बनावेत यासाठी ही फेडरेशन कार्यरत आहे. फेडरेशनने दिव्यांगांना विविध उद्योगांमध्ये प्रशिक्षित करून सहकार्य केलेय. आता टाळेबंदीच्या काळात ज्या दिव्यांगांचे व्यवसाय बंद पडलेत त्यांनाही अर्थसाह्य केले जात आहे.   

दिव्यांगापुढील या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढणे शक्य आहे. पण शासन-प्रशासनाने प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. ग्राम पंचायत स्तरावर दिव्यांग अधिकार कायदा-२०१६ नुसार २१ प्रकारच्या दिव्यांगांची ओळख करण्यासाठी मोहीम आखण्यात यावी. पुरेशा शैक्षणिक सोयी उपलब्ध करून शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत. दिव्यांगांचा कल व आवडींनुसार व्यवसायांसाठी अर्थसाह्य उपलब्ध करावे. सरकारी व खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये दिव्यांगांची आरक्षणांनुसार भरती व्हावी. संजय गांधी निराधार योजनेतील पेन्शन मिळण्यातील दिरंगाई टाळावी. या उपायांशिवाय दिव्यांगांच्या आरोग्याबाबत विशेष उपाययोजना करायला हव्यात. महाराष्ट्र शासनाने सर्व शासकीय दवाखान्यात दिव्यांगांना मोफत उपचारांची सुविधा जाहीर केली आहे. ही बाब स्वागतार्हच आहे. पण दवाखान्यात दिव्यांगांना लवकरात लवकर उपचार मिळायला हवेत. पेशंटच्या रांगेत त्यांना ताटकळत ठेवू नये. साथरोग नियंत्रणासाठी फिरती आरोग्य पथके असतात. या पथकांनी दिव्यांगांसाठी खेड्यापाड्यात जाऊन आरोग्य सेवा पुरवायला हवी. दिव्यांगांसाठी खास मोफत साबण-सॅनियटायझर्स पुरवले जायला हवेत. या समाजघटकांचे ताणतणाव व गरजांचा विचार करून टोल फ्री हेल्पलाईनची सुविधा उभारायला हवी. करण्यासारख्या गोष्टी बऱ्याच आहेत. पण इच्छाशक्ती हवी! आणि हवी संवेदनशीलता!! या दोन गोष्टी नसल्या तर दिव्यांगांसाठी भविष्याची वाट बिकट आहे!   

(लेखक ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ या संस्थेच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींचा कौशल्य विकास व रोजगार निर्मिती तसेच आदिम समुदायांची चिरस्थायी उपजीविका या प्रश्नांवर कार्यरत आहेत.)

•••

_______________________________________________________________________________________________

लेखकाच्या मतांशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

[pvcp_1]

This work has been gratefully supported by Association for India’s Development (AID), Cleveland, USA.